असदुद्दीन ओवैसी News : आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन विधेयकों पर हुई संसदीय चर्चा में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के अपराधों को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे कानूनों पर अपने विचार रखे। उन्होंने ये विधेयक जुर्म रोकने की बजाय सरकार को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए बताए। उन्होंने AIMIM की प्रमुख भूमिका में बोलते हुए कहा, “हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं।”
ओवैसी ने सरकार के पिछले सत्र में पेश किए गए जन विश्वास बिल पर चर्चा करते हुए कहा, “जिसमें 183 अधिनियम और 43 कानून थे, उनको निकाल कर फाइल में तब्दील कर दिया गया।” उन्होंने यह भी कहा कि इस नए कानून में ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट को संशोधित कर फाइन लागू कर दिया गया है ।
और इसे जन विश्वास के नाम पर लोगों को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा, “जहां पर कंपनियों को सजा देनी चाहिए थी, वहां पर आपने उसे फाइन में बदल दिया और गैर-हिंसक अपराध को नए कानून में शामिल कर दिया।” उन्होंने सरकार की ओर से आतंकवाद के आरोप में फंसे लोगों पर सुना गया इन नए कानूनों को चुनौती देने का भरपूर वादा किया और कहा, “जो लोग आतंकवाद के आरोप में फंसे हैं, वह इस कानून में बताएंगे कि आतंकवाद किया है।”
असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में सरकारी अपराधों के खिलाफ उठाए सवाल
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में हुई चर्चा के दौरान सरकार के अपराधों को लेकर उठाए गए सवालों के जरिए आपत्तिजनक तरीके से कानूनी बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि नए कानून जुर्म को रोकने की बजाय सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्होंने विधेयकों पर आपत्तिजनक तरीके से उठाए सवालों की बात की।
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ओवैसी ने AIMIM की प्रमुख भूमिका में बोलते हुए कहा, “हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं।” उन्होंने सरकार के पिछले सत्र में पेश किए गए जन विश्वास बिल की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें कई अधिनियम और कानूनों की संख्या में कमी की गई है, जिससे वह चुनौती भरी तरीके से स्वीकार होता है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने कानूनी सुधारों में देखी चुनौती
ओवैसी ने सरकार की प्रस्तुत अपराधिक कानूनों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, और उन्होंने संसद में बोलते हुए कहा कि ये कानून जुर्म रोकने की बजाय सरकार को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए बना रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद के आरोप में फंसे लोगों पर नए कानूनों को चुनौती देने का भरपूर वादा किया और कहा, “जो लोग आतंकवाद के आरोप में फंसे हैं, वह इस कानून में बताएंगे कि आतंकवाद किया है।” इससे साफ है कि उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर भी कानूनी सुधार की मांग की है।
ओवैसी ने सरकार के पिछले सत्र में पेश किए गए जन विश्वास बिल की भी चर्चा की और उसमें किए गए संशोधनों को लेकर अपनी आपत्तिजनक राय दी है, जिससे साफ होता है कि उन्हें सरकारी प्रस्तुतियों में कानूनी बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है।